२०२३-२४ या वर्षाला तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बीचा पिक विमा काढला होता, यामध्ये पीक विमा कंपनीने अनेक शेतकऱ्यांना अपात्र केले तर काहींना तुटपुंज्या स्वरूपाची विम्याची रक्कम दिली तर अजूनही हजारो शेतकरी पिक विमा मिळण्यापासुन वंचित राहत आहे तरी पिक विमा कंपनीने कोणतीही अट न लावता शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बीचा पिक विमा द्यावा.
सध्या काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीन मार्केटला विक्रीला नेले असता, मार्केटमध्ये सोयाबीनचे भाव ३०००-३५०० असल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त अशी या पिकाची अवस्था झालेली आहे. तर कापसाची सुद्धा हीच अवस्था असल्याने सोयाबीन-कापसाची दरवाढ शासनाने करणे गरजेचे आहे ती दरवाढ तात्काळ करावी.
मागील वर्षी २२ जुलै २०२३ ला जळगांव जामोद तालुक्यामध्ये ढगफुटीमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या शेत्या पिकांसह खरडुन गेल्या होत्या, यामध्ये अनेक शेतकरी नुकसान भरपाई पासून अजूनही वंचित आहे. मदतीपासुन वंचित असलेले शेतकरी एक वर्षापासून तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे, मात्र अजुनही त्या शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये नुकसानीची मदत मिळतांना दिसत नाही. या वंचित असलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत द्या.
फेब्रुवारी २०२४ ला जळगांव जामोद तालुक्यातील काही मंडळामध्ये गारपीट झाली. या गारपिटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे गहू, कांदा, हरभरा, ज्वारी, मक्का.. आदी पिकांचे गारपिटीमुळे नुकसान झाले होते, त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.
सोयाबीन-कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने हेक्टरी ५००० रुपयाचे अनुदान जाहीर केले होते, यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे यादीमध्ये नाव नसल्याने त्यांना अनुदानापासुन वंचित राहावं लागत आहे त्या शेतकऱ्यांना त्यामध्ये समाविष्ट करून त्यांना सुद्धा शासनाने जाहीर केलेले अनुदान द्यावे.
तालुक्यामध्ये अनेक घरकुल लाभार्थ्यांच्या घराचे बांधकाम चालु असतांना, शासनाने अचानक उर्वरित सर्व हप्ते निधी अभावी बाकी ठेवल्याने, अनेकांना कित्येक दिवसांपासून घरकुलाच्या चेकची वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे अनेकांचे आठ-दहा महिन्यापासुन घराचे बांधकाम हे अपुर्ण अवस्थेत आहे. त्यामुळे उर्वरित घरकुलाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी.
इत्यादी मागण्यांसाठी युवा आंदोलक अक्षय पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये सोमवार दि. ७ /१०/२०२४ ला तहसील कार्यालय जळगांव जामोद येथे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
